1 जुलै 2025 पासून DA 55% वरून 58%
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने राज्यातील शासकीय कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) दरात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयानुसार 1 जुलै 2025 पासून महागाई भत्ता 55% वरून 58% करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्य शासनातील कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचारी यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
शासन निर्णयाचा तपशील
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयात 7 व्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेल्या वेतन संरचनेवर महागाई भत्त्याचा दर वाढविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नवीन दरानुसार:
- पूर्वीचा महागाई भत्ता दर: 55%
- सुधारित महागाई भत्ता दर: 58%
- अंमलबजावणी दिनांक: 1 जुलै 2025
महागाई भत्ता रोखीने कधी मिळणार?
शासन निर्णयानुसार वाढीव महागाई भत्ता 1 फेब्रुवारी 2026 पासून रोखीने देण्यात येणार आहे.
याचा अर्थ असा की कर्मचाऱ्यांना या महिन्यांपासून सुधारित दरानुसार महागाई भत्ता मिळेल.
थकबाकी (Arrears) कधी मिळणार?
महागाई भत्ता वाढ लागू झाल्यानंतर काही कालावधीची थकबाकी देणे बाकी राहते. शासन निर्णयानुसार:
- जुलै 2025 ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीतील थकबाकी
- मार्च 2026 मध्ये रोखीने देण्यात येणार
उर्वरित कालावधीतील थकबाकीबाबत स्वतंत्र आदेश नंतर जारी करण्यात येतील.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार?
हा निर्णय खालील कर्मचाऱ्यांना लागू आहे:
- राज्य शासकीय कर्मचारी
- जिल्हा परिषद कर्मचारी
- अनुदानित संस्थांमधील कर्मचारी
- इतर पात्र कर्मचारी
महागाई भत्ता म्हणजे काय?
महागाई भत्ता (DA) हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दिला जाणारा अतिरिक्त भत्ता आहे. महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यास कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी हा भत्ता दिला जातो.
महागाई भत्ता सामान्यतः खालील आधारावर ठरवला जातो:
- ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI)
- केंद्र सरकारचे आदेश
- वेतन आयोगाच्या शिफारसी
महागाई भत्ता कसा मोजला जातो?
महागाई भत्ता हा मूळ वेतनावर टक्केवारीने दिला जातो.
उदाहरण:
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूल वेतन ₹30,000 असेल तर:
55% दराने DA
= ₹16,500
58% दराने DA
= ₹17,400
म्हणजेच प्रति महिना ₹900 अतिरिक्त वाढ मिळेल.
वाढीव महागाई भत्त्याचा खर्च कसा भागवला जाणार?
शासन निर्णयानुसार या वाढीमुळे होणारा खर्च संबंधित विभागांच्या वेतन व भत्त्यांच्या लेखाशिर्षाखाली दाखवण्यात येईल.
अनुदानित संस्थांच्या बाबतीत:
- संबंधित सहाय्यक अनुदानाच्या उपलेखाशिर्षाखाली खर्च दाखवला जाईल.
शासन निर्णय कोठे उपलब्ध आहे?
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
संकेतस्थळ: www.maharashtra.gov.in
या शासन निर्णयाचा संकेतांक:
202602251554519105
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यातील ही वाढ महत्त्वाची आहे. 7 व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता 55% वरून 58% करण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
यामुळे वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून शासनाने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी लाभदायक ठरणार आहे.
